आशङ्का मेटियो, परिणाम देखियो

ठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । स्थानीय तहका लागि शुक्रबार मतदान गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रश्न गर्नुभयो, “केपीजीले पनि मतदान गर्नुभयो होला नि ?” डडेल्धुरा जिल्लाको गन्यापधुरा गाउँपालिकाको असिग्राम मावि रुवाखोलामा रहेको मतदान केन्द्र ‘ख’बाट मतदान गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई सोध्नुभएको यो प्रश्न केवल प्रश्न मात्र थिएन ।

वर्तमान सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गराउँदैन भन्ने राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रको समेत आक्षेप तोड्दै स्थानीय निर्वाचनको मतदान सुरु हुँदा प्रधानमन्त्रीले सोधेको यस प्रश्नले विगतका त्यस्ता सबै क्रिया प्रतिक्रियाको जबाफ दिएको छ । त्यस क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो, “चुनाव हुँदैन, गराउँदैन भन्थे, आज मतदान त भइरहेको छ नि !”

नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएपछि भएको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनका लागि वास्तवमा नै केही पेचिला संवैधानिक र कानुनी प्रश्न थिए । २०७४ मा तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल गणनालगायतका संवैधानिक र कानुनी प्रश्न थिए । त्यसलाई मलजल गरेको थियो, तत्कालीन नेकपामा र त्यसमा पनि विभाजन भएर बनेको नेकपा (एमाले) मा आएको विभाजनको राजनीतिक दाउपेचले । विपक्षी दलले उक्त विषयलाई कानुनीभन्दा राजनीतिक प्रश्न बनाएको थियो ।

त्यसैले सत्ताबाट बाहिरिएको नेकपा (एमाले) ले आफ्ना पूर्वसहकर्मीहरू सम्मिलित गठबन्धन सरकारले चुनाव गराउँदैन भन्ने कुरालाई निकै नै जोडसाथ प्रचार गरेको थियो । तर स्थानीय तहको चुनावमा मतदान गरेपछि नै प्रधानमन्त्रीले त्यसको जबाफ कामबाट दिनुभएको हो ।

तर नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि भक्तपुरको बालकोट २ को महेन्द्र शान्ति मावि केन्द्रमा मतदान गरेपछि प्रधानमन्त्रीले चुनाव सारौँ भन्ने प्रस्ताव आफूसमक्ष राखेको दोहो¥याउनुभयो । उहाँले आफूले “शङ्का हैन प्रमाणका आधारमा” बोलेको बताउनुभयो । तर त्यस्तो प्रमाणलाई सम्पन्न भएको निर्वाचन आफँैले निस्तेज गराइदिएको छ ।