एसिया प्यासिफिक पिपुल्स् पावर कन्भेन्सनका दुइ दिनमा के-के भए ?

काठमाडौँ । एक्सन एड नेपाल र एक्सन एड इन्डियाको संयुक्त आयोजनामा राजधानी काठमाडौँमा आज(सोमबार) देखि एसिया प्यासिफिक पिपुल्स् पावर कन्भेन्सन सुरु भएको छ । एक्सन एड अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था हो । यसले विगत ४० वर्षदेखि नेपालसहित संसारका विभिन्न मुलुकमा जातीय विविधताविरुद्ध आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।

एसिया प्यासिफिक पिपुल्स् पावर कन्भेन्सनमा पनि सामाजिक न्याय, जातीय विभेदप्रति हासिल गरिएका उपलब्धि, यसका विद्यमान समस्याहरूदेखि जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएको समस्याको बारेमा रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपाल, भारत, डेनमार्क,थाइल्यान्ड, म्यानमार, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स लगायतका देशमा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

एक्सन एड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै कार्यक्रममा सामाजिक आन्दोलनको बारेमा जानकारी गराएकी थिइन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विविधताको शक्तिको बारेमा चर्चा गरिन् । नयाँ विचार, आइडियाको विकास यसैबाट हुने बताउँदै बदलिएको कथाहरूको आदानप्रदान, विभिन्न देशको नीति नियमहरूको चुनौतीको बारेमा जानकारी, सकारात्मक परिवर्तन र समाज रूपान्तरणमा व्यक्तिको भूमिकाको बारेमा यस ४ दिने कार्यक्रममा विस्तृत रूपमा छलफल हुने जानकारी गराइन् यस छलफलको निष्कशर्मा जुन जमिनमा जसले मिहिनेत गरेको छ त्यो उसैको हुनु पर्ने माग तथा धारण बनेको थियो ।

एशिया प्यासिफिक क्षेत्रको विद्यमान समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्दा शरणार्थीको समस्या अर्को मुख्य समस्या हो । जो व्यक्ति जसको कुनै जमिन छैन त्यस व्यक्तिलाई शरणार्थी भनिन्छ । भारतमा बटवारा पश्चात् शरणार्थी दर बढ्न थाल्यो । पाकिस्तान र बङ्गलादेशको निमार्णपछि आफ्नै देशमा फर्केका जनताहरू आफ्नै देशमा शरणार्थी भएर फर्किए फलस्वरुप कानुन र नीतिको कमीको कारण यो दर बढ्दै गयो जुन आजसम्म पनि बढ्दो दरमा रहेको छ ।
।

श्रमिकको समस्या भारतमा अन्य भन्दा व्यापक देखियो । बँधुवा श्रमको विकराल रूप भारतमा रहेको भारतकी महिला अभियन्ताले जानकारी गराइन् । भारतमा हरिण क्रान्ति पछि मानिसहरू बँधुवा श्रम हुन बाध्य परेको बताइन् । श्रमिक ऋणको समस्याले हरेक वर्षको जुन महिनामा श्रम किनबेच हुने प्रणाली रहेको उनले बताइन् । उच्च ब्याजदरका कारण पुस्तौँ पुस्ता साहुको मजदुरी गर्न बाध्य रहेका छन् ।

विभिन्न देशमा श्रमिकहरूको रूपरेखा फेरिने क्रममा रहेको बुझाइरह्यो । तर निष्कर्मा नेपाल मुस्लिम समाजकी अध्यक्ष रुबी खानले नेपालमा भर्खरै पास भएको मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुनलाई उदाहरण दिँदै सबै देशले यस कानुनलाई अवलम्बन गरेर बँधुवा श्रम प्रणालीको अन्त्य गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् ।
लगायतको कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरिएको छ । जनजातिहरूको जमिन पहिचान भएको छ भने आर्थिक नीतिहरू कमजोर रहेका छन् । चामलमाथि ठुलो राजनीति रहेको फिलिपिनि अभियन्ता कल्लारिसा मेन्डोजाले जानकारी गराइन् ।

जमीनको अवस्थालाई भारतीय प्रतिनिधिले साप सिडीको खेलको संज्ञा दिएका छन् । एसिया प्रान्तमा अन फिनिश एजेन्डाको रूपमा विकसित भएको जमिनको तनावले बङ्गलादेशमा हेम लेस, कम्बोडियामा क्लाइमेट शरणार्थी, भारतमा माझी परिवार, आदिवासीहरू घरबार विहिनहुने दर दिन प्रति दिन बढ्दै गइरहेको भारतीय प्रतिनिधि रमेश शर्माको भनाई छ ।

पाकिस्तानमा १ प्रतिशत महिला जनसङ्ख्याले मात्र जमिनमा स्वामित्व राख्ने गर्दछन् भने थाइल्यान्डको यसको झनै विकराल स्थिति रहेको देखिन्छ । थाइल्यान्डका प्रतिनिधिले थाइल्यान्डका आदिवासी जनताहरूबाट सबै जमिन खोस्एिको बताए । केही सीमित पुँजीपतिहरूको हातमा सम्पूर्ण जमिन रहेको बताउँदै आदि बसी जनताहरूलाई उनीहरूको जमिन खोसेर संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरियो । जनताद्वारा गरिएको जोर जबरजस्तीलाई देशविरुद्धको विद्रोह गरी जलवायु पर्यावरणमा चोट पु¥याएको घोषणा गरेर उनीहरूलाई आफ्नै जमिनबाट वञ्चित गरिएको जानकारी गराए ।
कारण श्रम समस्या बढिरहेको छ । दैनिक सयौँको सख्यामा युवाहरू विदेश गइराख्दा हरेक हप्ता ४ देखि ५ वटा लासहरू पनि नेपाल भित्रिने गरेका छन् । मलेसियामा कानुन नभए पनि जी फन्ट ट्रेड युनियनले परामर्श गर्ने कामको सुरुवात पनि गरेको बताइन् ।

त्यस्तै थाइल्यान्डमा साना वर्गका किसानहरू समस्याग्रस्त रहेको उक्त देशका प्रतिनिधिले बताए । थाइल्यान्डको द्वन्द्वका कारण धेरै किसानहरू समस्याग्रस्त रहेको बताउँदै उनीहरू आफ्नो पुस्तैनी जमिनबाट वञ्चित हुन परेको छ । गाउँ बासी क्लाइमेट चेन्जको सिकार भएका छन् भने सरकार गाउँबासीहरुलाई दोष दिँदै बसेको उनले बताए ।

बङ्गलादेशमा आर्थिक वृद्धि राम्रो भएता पनि अनौपचारिक श्रमिकहरू अत्यन्तै दबिएको बङ्गलादेशी प्रतिनिधिले बताए । कानुनी झन्झटका कारण उनीहरू आवाज समेत उठाउन नसक्ने भएका छन् । डिजिटल बङ्गलादेश भनिए पनि अत्यन्तै न्यून व्यक्तिहरु इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका छन् । रूढिवादी प्रथा र अन्धविश्वासका कारण महिला श्रमिकहरू थप समस्याग्रस्त रहेको उनले बताए ।
श्रमिकको समस्या भारतमा अन्य भन्दा व्यापक देखियो । बँधुवा श्रमको विकराल रूप भारतमा रहेको भारतकी महिला अभियन्ताले जानकारी गराइन् । भारतमा हरिण क्रान्ति पछि मानिसहरू बँधुवा श्रम हुन बाध्य परेको बताइन् । श्रमिक ऋणको समस्याले हरेक वर्षको जुन महिनामा श्रम किनबेच हुने प्रणाली रहेको उनले बताइन् । उच्च ब्याजदरका कारण पुस्तौँ पुस्ता साहुको मजदुरी गर्न बाध्य रहेका छन् ।

विभिन्न देशमा श्रमिकहरूको रूपरेखा फेरिने क्रममा रहेको बुझाइरह्यो । तर निष्कर्मा नेपाल मुस्लिम समाजकी अध्यक्ष रुबी खानले नेपालमा भर्खरै पास भएको मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुनलाई उदाहरण दिँदै सबै देशले यस कानुनलाई अवलम्बन गरेर बँधुवा श्रम प्रणालीको अन्त्य गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् ।