सांसदले उठाए नागरिकतादेखि मल अभावसम्मको विषय

१३ असार, काठमाडौं, रौतहट मिडिया

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले नागरिकता विधेयक, बाढीपहिरो, डुबान, विपद् व्यवस्थापन, पाठ्यपुस्तक अभाव, किसानलाई मल उपलब्ध गराउनेलगायत मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आइतबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले नागरिकता विधेयक तत्काल अघि बढाउन, मनसुन सक्रिय रहेकाले विपद् व्यवस्थापनको कार्यलाई प्राथमिकता दिन तथा किसानलाई मल उपलब्ध गराउन माग गरे । सांसद प्रमोद साहले विगत धेरै दिनदेखि नागरिकता विधेयकका विषयमा सांसदहरुले कुरा उठाउँदै आएको र सरकारले पनि यसलाई चासोको रूपमा लिएको भन्दै विधेयकलाई चाँडोे टुंगोमा पु¥याउन आग्रह गरे । उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन चाँडो सार्वजनिक गर्न पनि माग गरे ।
सांसद दुर्गा पोखरेलले आगामी निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनका निम्ति सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसका लागि कानून बनाउन सुझाव दिइन् । उनले भारतलगायत संसारका सबै मुलुकमा प्रवासी नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद विन्दा पाण्डेले संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्दै अब हुने प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारले उठ्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरिन् । सांसद सीताराम महतोले सुनसरी जिल्लाअन्तर्गत ५४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने र त्यसका लागि चाहिने रासायनिक मल अभाव रहेको भन्दै तत्काल मल व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सुनसरी खोला र कक्रो खोलामा तटबन्धनको व्यवस्था गर्न तथा सुनसरी जिल्ला अस्पताललाई जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सेवालाई सुदृढ बनाउन माग गरे ।
सांसद देवप्रसाद गुरुङले बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको समयावधि समाप्त हुनलाग्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको गुनासो गरे । उनले शान्ति प्रक्रिया राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयसँग जोडिएको आन्तरिक मुद्दा भएकाले दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा प्रभावकारीरूपमा समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठक । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ/ रासस

सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले क्रिकेट खेल व्यवस्थापनका लागि विदेशी कम्पनीलाई विनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यसबारे खेलकुदमन्त्रीले सदनलाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । सांसद रंगमती शाहीले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयक सदनमा पेश भएर पनि छलफल हुन नसकेको भन्दै नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको सुनिश्चितताका लागि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर विधेयक अघि बढाउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतमले जलविद्युत् उत्पादन प्रवद्र्धन र विदेशी लगानी आकर्षण गरी ऊर्जाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने सरकारको अभियानलाई जनसहभागितामा आधारित लगानी अभिवृद्धि गर्न स्थानीय र सङ्घीय सरकारको सहभागितामा व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना के छ भनी प्रश्न गरे । सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगिएको र यसको मारमा मजदुर, किसान, कर्मचारी शिक्षक, मध्यमवर्गीय समुदायका लागि राहत दिन माग गरे । उनले सेयर बजार उकास्न नीतिगत सुधारको व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष माग गरे ।
सांसद विद्या भट्टराईले अविरल वर्षाले पोखरा असुरक्षित रहेको, पोखराका विभिन्न स्थानमा डुबान, पहिरोलगायत विपद्का घटना बढिरहेको भन्दै प्रभावित परिवारको उद्धार र पुनर्वासका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले देशभरका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक अभाव भएको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । माध्यमिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक अहिलेसम्म नपुगेको विषयमा गम्भीर ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । नेता भट्टराईले शैक्षिक शत्र सुरु भएको एक महिना १३ दिन बितिसक्दा पनि देशभरका माध्यममिक विद्यालयका झण्डै ५० प्रतिशत पाठ्यपुस्तक नपुगेको भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सुझाए ।
उनले माध्यमिक तहमा करिब ८० लाख विद्यार्थी भर्ना भएका र तीमध्ये करिब ७५ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक तथा अन्य निजी विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको जानकारी दिए । ‘हरेक वर्ष पुस्तक अभावको समस्या झेलिरहेका छौँ, यो विषय गीतका वर्षमा पनि उठाउँदै आएको र अहिले पनि जारी छ, सरकारले पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणको जिम्मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिइएको छ,’ उनले भने, ‘आजसम्म निजी क्षेत्रबाट वितरण हुने कक्षा १ देखि ३ सम्मका पाठ्यपुस्तक पुगेका छन्, त्यसभन्दा माथिका पाठ्यपुस्तक अहिलेसम्म पनि विद्यार्थीले पाएका छैनन् ।’
भट्टराईले हालै आफूले गरेको १६ विद्यालयको सर्वेक्षणले करिब ५० प्रतिशत पुस्तक नपुगेको, काठमाडौँकै दरबार हाइस्कुलमा अझै ३० प्रतिशत पाठ्यपुस्तक नपुगेको पाइएको तथा बागमती प्रदेशमा पनि झण्डै ४० प्रतिशत पुस्तक नपुगेकोे पाइएको भन्दै अन्य प्रदेशको अवस्था कस्तो होला भनी प्रश्न गरे ।